गजुरी गाउँपालिकाको आयोजनामा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सप्पन्न भएको छ ।
सोमबार न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा गजुरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होम बहादुर राउतले संबिधानमै तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ,गाउँपालिका भित्रका जनताका समस्याहरुलाई स्थानीय स्तरमै आफ्ना प्रतिनिधिहरुबाट न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न मुद्दाहरूको समाधान गर्दै आएको र आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
ईलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी प्रहरी प्रमुख डिल्लि नारायण पाण्डेले न्यायिक समितिको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानूनी साक्षरता अभिवृद्धि, फौजदारी न्याय प्रणालीसँग समन्वय, तथा पीडितमैत्री न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गजुरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा २० वटा मुद्दामध्ये १६ वटा टुंगो लागिसकेको छ भने ४ वटा मुद्दा अझै बाँकी रहेको गजुरी गाउँपालिका न्यायिक सहजकर्ता जमुना शर्माले बताइन् ।
गजुरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक शर्मिला बिशुरालले साँध सिमाना र घरेलु हिंसा जस्ता मुद्दाहरूलाई अदालतसम्म नपठाइ समाधान गर्ने प्रक्रियाले समुदायलाई टुक्रिनबाट बचाउँछ र एकताको आवश्यकता छ।गाउँपालिकाको न्यायिक समितिद्वारा आयोजित यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थानीय न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण कदम हो। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएदेखि नै यसले मेलमिलाप, कानुनी सल्लाह, र नागरिक विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
यसका साथै, गाउँपालिकाका विभिन्न उपसमितिहरू र वडास्तरीय सहजीकरण समितिहरू द्वारा कानून र न्याय प्रक्रियाको बारेमा जागरूकता फैलाउने कामले स्थानीय नागरिकहरूको कानूनी साक्षरतामा वृद्धि गर्छ।
स्थानीय स्तरमा कानूनको पहुँच सस्तो र सुलभ बनाउने प्रयासले कानूनी दुविधाहरूलाई कम गर्न सक्छ र संविधान र कानूनी प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
कानूनी र प्राविधिक शिक्षा स्थानीय तहमा वितरण गर्ने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रमले भविष्यमा समाजको कानूनी अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा राख्ने गजुरी-१ का वडा अध्यक्ष तारानाथ भण्डारीले बताए।
न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी व्यवहार र समाज सेवामा आवश्यक तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्छ। यसले समितिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्षम बनाउँछ र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउँछ।
समग्रमा, स्थानीय न्यायिक समितिहरूको प्रभावकारिता र कार्यसम्पादन बढाउने लागि समाजिक सञ्जाल, प्रशिक्षण, र संसाधनहरूको उपयुक्त प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यस प्रकारका पहलहरूले स्थानीय तहको न्यायिक संरचनामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा समाजमा समानता र न्यायको प्रवर्धन गर्नेछ।
प्रहरी प्रमुख, कानुनी विज्ञ, वडाध्यक्षहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सहकारी संघ संस्थाका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यस कार्यक्रमले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण प्रक्रिया, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, तथा कानुनी कार्यान्वयनका विषयमा स्पष्टता ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ। न्यायिक समिति नागरिकका समस्या समाधान गर्ने र मेलमिलाप प्रक्रियालाई अघि बढाउने निकाय भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
उहाँ पाण्डे हाम्रो दैनिक डट कम का लागि प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ |