फ्रान्समा किन परिवर्तन गरियो बलात्कारको परिभाषा?

एजेन्सी
  • हाम्रो दैनिक
  • / अन्तर्राष्ट्रिय /
  • २०८२ कार्तिक १४, शुक्रबार (३ महिना अघि)
  • १२५ पटक पढिएको

फ्रान्समा किन परिवर्तन गरियो बलात्कारको परिभाषा?

काठमाडौँ : फ्रान्स सरकारले बलात्कारको कानूनमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। गिसेल पेलिकोको संघर्षले फ्रान्समा बलात्कार सम्बन्धी कानूनको परिभाषा परिवर्तन गर्न सफल भएको हो।

फ्रान्स सरकारले एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ, जस अन्तर्गत सहमतिबिनाको हरेक यौन कार्य अब बलात्कार वा यौन हिंसा ठहरिनेछ। अक्टोबर २९ मा पारित यस विधेयकको समर्थनमा ३२७ सांसदले मतदान गरे। १५ सांसद मतदानमा अनुपस्थित थिए।

विशेष कुरा के छ भने यो विधेयकको विरुद्धमा एक मत पनि परेन। बलात्कारको परिभाषा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी यो विधेयक जनवरीमा फ्रान्सेली संसदमा पेश गरिएको थियो।

केवल १० महिनाको अवधिभित्रै यसले कानूनको रुपमा हासिल गरेको छ। फ्रान्सको तल्लो सदनले गत हप्ता मात्र उक्त विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो। यद्यपि, त्यसबेला केही अति दक्षिणपन्थी नेताहरूले पनि यस विधेयकको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए।

नयाँ कानूनमा सहमतिको नयाँ परिभाषा

फ्रान्सको बलात्कार कानूनमा गरिएको पछिल्लो परिवर्तन ऐतिहासिक छ, किनभने अहिलेसम्म फ्रान्समा हिंसा, डर वा दबाबमा गरिएको पेनिट्रेशन या ओरल सेक्स मात्र बलात्कारको परिभाषामा समावेश गरिएको थियो।

नयाँ कानूनमा भने सहमतिलाई निकै राम्रोसँग परिभाषित गरिएको छ। यस अनुसार सहमतिको अर्थ हो; स्वैच्छिक, सोची सम्झी, पहिले र क्रमिक रुपमा दिइएको सहमति, जुन जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सकिन्छ।

यसका अलावा, नयाँ परिभाषाले, ‘यदि कुनै पनि यौन कार्य दबाब, हिंसा, डर वा अचानक गरिएको छ भने,त्यसमा पीडितको सहमति मानिनेछैन’ भनी स्पष्ट पारिदिएको छ। यसैगरी पीडितको मौनता वा हाउभाउ वा प्रतिक्रियाको अभावबाट सहमतिको अनुमान लगाउन सकिनेछैन।

सहमति आधारित रेप कानून भएका देशहरू

नयाँ परिवर्तनसँगै, फ्रान्स ती देशहरूमा सामेल भएको छ जहाँ सहमतिमा आधारित रेप अर्थात् बलात्कार सम्बन्धी कानून लागू छन्। यो कानून पहिले नै जर्मनी, स्पेन र बेल्जियममा विद्यमान थियो।

फ्रान्स सरकारको यो निर्णयलाई मानवअधिकारवादी धेरै संगठन र महिला अधिकारकर्मीले प्रशंसा गरेका छन्। फ्रान्सेली महिला अधिकार संगठन ‘सिआइडिएफएफ’ ले यो परिवर्तनसँगै यौन शिक्षामा सुधार गर्न माग गरेको छ। उसले प्रहरी, अनुसन्धानकर्ता र पीडित समर्थन समूहहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।

‘एम्नेस्टी इन्टरनेशनल फ्रान्स’ का एडभोकेसी अफिसर लोला शुलम्यानका अनुसार, यो परिवर्तन केवल एक कदम हो। ‘लैङ्गिक र यौन हिंसाका घटनामा दण्ड हीनताको अभ्यास अन्त्य गर्न हामीले अझै धेरै लामो लडाइँ लड्नु पर्छ’ उनले भने।

सहमति आधारित बलात्कारको कानून के हो ?

सहमतिको आधारमा बनेका बलात्कारसम्बन्धी कानूनको इतिहास केही वर्ष पुरानो मात्र हो। सन् २०१७ मा विश्वव्यापी रूपमा ‘मी टू’ आन्दोलन सुरु भएपछि मात्र यसको माग तीव्र हुन थाल्यो।

विशेष गरी यस आन्दोलनपछि धेरै युरोपेली देशहरूले बलात्कारसम्बन्धी कानूनमा सान्दर्भिक परिवर्तन गरे। उदाहरणका लागि, स्पेन र नेदरल्याण्ड्समा ‘मी टू’ आन्दोलनपछि मात्र बलात्कारसम्बन्धी कानूनमा सहमतिको अवधारणा थपियो।

‘मी टू’ आन्दोलनपछि, महिला अधिकारकर्मीहरूले दबाब आधारित बलात्कार कानूनको सट्टा सहमतिको आधारमा बलात्कार लागू गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु गरे। उनीहरुले सहमतिको आधारमा बनेका कानूनले भिन्न भिन्न पहिचानबाट आएका बलात्कार पीडितहरू लाई जोगाउने र लिङ्गमा आधारित हिंसा कम गर्ने उनीहरुको तर्क छ।

यसका साथै दबाब आधारित कानूनले पीडितका अनुभवलाई प्राथमिकता दिँदैन र पीडित माथि नै ऊमाथि भएको हिंसा प्रमाणित गर्न दबाब हुने महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, धेरै आलोचकहरू सहमतिलाई परिभाषित गर्न वा प्रमाणित गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुने र सहमति आफैंमा एक निकै अस्पष्ट अवधारणा रहेको ठान्छन्। आज पनि धेरैजसो मानिसहरूमा सहमति के हो भन्ने बारेमा जागरुकताको कमी छ।

नारीवादीहरू र महिला अधिकार आन्दोलनले यौन हिंसासँग सम्बन्धित सबै कानूनहरूको शीर्षमा पीडितको सहमतिलाई राख्नुपर्ने माग निरन्तर गर्दै आएका छन्।

गिसेल पेलिको : परिवर्तनको नेता

फ्रान्सेली शहर एभिग्नोनको अदालतमा मुद्दाको लागि पुगेकी गिसेल पेलिको आज महिला अधिकार आन्दोलनको एक चर्चित अनुहार बनेकी छिन्।

पेलिकोका पूर्व पति र अन्य ५० जना पुरुष मादक पदार्थ सेवन गरी उनलाई बलात्कार गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका थिए। उनका पूर्व पतिले अन्य पुरुषहरूसँग मिलेर सन् २०११ देखि २०२० सम्म पेलिकोलाई सुनियोजित रूपमा यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए।

फ्रान्समा आएको यति ठूलो परिवर्तनको पछाडि गिसेल पेलिकोको लडाइँ पनि जोडिएको छ। उनको मुद्दाले फ्रान्समा बलात्कार सम्बन्धी कानून परिवर्तन गर्ने बारेमा बहसलाई तीव्र बनाइदियो।

मानव अधिकार र महिला अधिकारवादी संगठनहरुले यो मुद्दालाई अगाडि सारेर आन्दोलनलाई बलियो बनाए। यो मुद्दा अगाडि आएपछि, फ्रान्सेली सरकार स्वयंले पनि बलात्कारसम्बन्धी कानून परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको थियो।

युरोपेली देशहरूमा ‘मी टू’ आन्दोलन पछि, गिजेल पेलिको, बलात्कार सम्बन्धी कानूनमा ठूलो परिवर्तनको प्रतीकको रूपमा उभिएकी छिन्।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

ताजा अपडेट

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस